- जनता दरबार में लगभग 35 से अधिक फरियादियों ने हिस्सा लिया।
- मुख्य समस्याएँ भूमि विवाद, आवास योजना, स्वास्थ्य सेवाएँ, पेंशन योजना, मुआवजा, आरटीपीएस, और शिक्षा विभाग से संबंधित थीं।
- जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित एवं निष्पक्ष निपटारे के निर्देश दिए।
- समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन की तत्परता और संवेदनशीलता को प्राथमिकता दी गई।
जिलाधिकारी के निर्देश: सभी विभागीय पदाधिकारी जनता की समस्याओं को समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से हल करें। जनता की समस्याओं का समाधान जिला प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सचेत किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दरबार में उठाई गई समस्याओं का समाधान त्वरित और पारदर्शी रूप से होना चाहिए, ताकि जनता का प्रशासन पर विश्वास बना रहे। यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी फरियादी की समस्या अनसुनी न रह जाए और सभी को समय पर न्याय मिले।
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