- जिला पदाधिकारी ने भूमि विवाद, आवास योजना, और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लिया।
- पेंशन योजना और मुआवजे की समस्याओं को तुरंत हल करने के निर्देश दिए।
- आरटीपीएस और शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई।
जिला प्रशासन की प्राथमिकता: जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन का यह कदम जनता की प्रशासन पर भरोसा बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकता है।
जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से अपील की कि वे गंभीरता से कार्य करें और समस्याओं का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करें। इस प्रकार के कार्यक्रम प्रशासन और जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं, जिससे पारदर्शिता और विश्वसनीयता में वृद्धि होती है।
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